प्रवासी नेपालीका यी दु:ख कहिले हुन्छन् अन्त्य प्रधानमन्त्रीज्यू, ?

काठमाडौं– भारतमा रहेका प्रवासी नेपालीहरुले विभिन्न समस्या भोग्दै आएका छन् । तर, उनीहरुको समस्या सम्बोधनमा न त सरकार नै गंभीर छ, न दिल्लीमा रहेको दूतावास ।

नेपालबाट जाने हरेक उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणमा प्रवासी नेपालीहरुले आफ्ना गुनासा सुनाउँछन् । भारतमा रहन्जेल भ्रमण दलमा सहभागीहरुले प्रवासीका समस्या समाधान गर्ने धारणा राख्छन् । तर, नेपाल फर्केपछि भने प्रवासीका समस्यातिर खासै ध्यान दिँदैनन् ।

यस पाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणका बेला पनि प्रवासीहरुले आफ्ना गुनासा सुनाएका छन् । तर, काठमाडौं फर्केर प्रधानमन्त्री ओलीले आफुहरुका समस्या समाधानमा ध्यान दिइहाल्छन् भन्ने विश्वास भने उनीहरुलाई छैन् ।

प्रवासी संगठनहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको ज्ञापन पत्रमा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखन्डता र सार्वभौमसत्तामा आँच आउने कुनै पनि सम्झौता नगर्न आग्रह गरेका थिए । अखिल भारत नेपाली एकता मञ्च, मूलप्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज, प्रवासी नेपाली संघ, भारत र नेपाली एकता समाज, भारतले प्रधानमन्त्रीलाई प्रवासीका समस्या र सरकारले गर्नुपर्ने कामवारे संयुक्त ज्ञापन–पत्र बुझाएका थिए ।

यस्ता छन् भारतमा रहेका प्रवासी नेपालीहरुका समस्या

१– नेपाली नागरिकता वा राहदानीका आधारमा नेपालीहरुले बैंकमा खाता खोल्न पाउनुपर्ने मागे लामो समयदेखि उठेको छ । सहज रुप्मा वंैकमा खाता खोल्न नपाउँदा नेपालीले समस्या भोग्नु परेको छ । प्रवासीहरुको माग छ, ‘सरकारले भारतसँग कुरा गरेर यो विषय सुल्झाउनुपर्छ ।’

२– भारतीय सेना, सरकारी वा अन्य सार्वजनिक संस्थानमा नोकरी गरेर रिटार्यर भएका नेपालीको पेंशन उनीको इच्छित स्थानमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरेको पनि धेरै भयो । यसले बुढेसकालमा पेन्सन पाउनेहरुलाई समस्था थपेको छ । सरकारले प्रवासीहरुको यो समस्या भारतमा राख्न सकेको छैन् ।

३– भारतमा रहेका नेपालीहरुले नेपालमा आफ्नो घरपरिवारसँग कुरा गर्नु कठिन छ । भारतबाट नेपालमा कल गर्दा प्रतिमिनेट १२ भारु शुल्क तिर्नु पर्ने अवस्था छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा भ्रमणमा शुल् घटाउने कुरा त गरेका थिए । तर, आजसम्म लागु गरेनन् । नेपाल सरकारले यसमा ध्यानाकर्षण नगराएको प्रवासी नेपालीहरुको बुझाई छ ।

४– नेपाली विद्यार्थीले कतिपय भारतीय शैक्षिक संस्थामा डलरमा शुल्क तिर्नुपर्ने अबस्था छ । यस्तो प्रावधान खारेज गरिनुपर्ने माग उठेपनि सरकारले यसवारे चासो नदिएको गुनासो प्रवासीहरुको छ ।

५– नेपाल–भारत सीमामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल र प्रहरीले नेपालीलाई दुख दिने, भएको पैसा लुटिदिने, घुस माग्ने गर्छन । यस्ता जस्ता घटना दैनिक हुन्छन् । यस तर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिएर यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग प्रवासीको छ । तर, काठमाडौं केन्द्रीत सरकार यसमा त्यति गंभीर बन्दैन ।

६– नेपाली दूतावासलाई कुनै राजनीतिक प्रयोजनका लागि उपयोग गरिनु हुदैन भन्ने प्रवासीहरुको माग छ । साथै दूतावासको अतिथि गृह, गाडी आदिको सेवा कुनै पनि पूर्वमन्त्री वा कुटनीतिज्ञलाई प्रदान गर्न नहुँने उनीहरुको धाराणा छ । तर, राजदूतले आफ्नो मनोमानी तरिकाले यस्तो साधन–स्रोतको प्रयोग गरिरहेको प्रवासीको आरोप छ ।

७– प्रवासी नेपालीले नेपालको आम निर्वाचनमा भारतमै रहेर मतदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । तर, यसमा केही प्रगति नभएको उनीहरुको गुनासो छ ।

८– प्रवासी नेपालीका मुद्दामामिलामा प्रवासी नेपालीका विभिन्न संगठनले जानकारी भएसम्म र क्षमताले भ्याय सम्म हेर्ने र समाधान गरी पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रयास गर्ने गर्छन । हत्या, बलात्कार दुर्घटना आदि जस्ता अपराधमा राज्यको सहयोग चाहिने भएपनि तदारुकताका साथ हस्तक्षेप गर्दै पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउने काम नभएको प्रवासीको गुनासो छ । यस विषयमा दुई देशका सुरक्षा अधिकारीबीच तालमेलको अभाव समेत रहने गरेको उनी बताउँछन् ।

९–नेपालबाट भारतमा रोजगारीका लागि आउने नेपालीको लगत राख्ने व्यवस्था राज्यका तर्फबाट गरिनु पर्ने प्रवासीले राखेको पनि धेरै भयो । तर, सरकारले यस तर्फ कुनै चासो नदेखाएको उनीहरुको गुनासो छ ।

१०– मुम्बईलाई भारतको आर्थिक राजधानी मानिएको छ । भारतका मात्र नभएर विश्वभरिकै बहुराष्टिय कम्पनीका मुख्यालय वा शाखा कार्यालय त्यहाँ रहेका छन् । त्यहाँ ठूलो संख्यामा नेपाली छन् । तर, पासपोर्टलगायत अन्य स–साना कामका लागि दिल्ली आउनुपर्ने बाध्यता छ । यसको अन्त गरिनुपर्ने माग प्रवासीहरुको छ । तर, सरकार र दूतावास यसमा गंभीर छैनन् । मुलुकको आर्थिक विकासमा समेत थप सहयोग पुग्न सक्ने सम्भावनालाई मद्देनजर गर्दै मुम्बईमा अविलम्ब कन्सुलेटको स्थापना गरिनुपर्ने प्रवासीको माग छ ।

११– भारतमा लाखौ प्रवासी नेपाली छन् । नेपालीको चलायमान जनसंख्या पनि छ, त्यहाँजो रोजगार, शिक्षा, धार्मिक पर्यटन, स्वास्थ्य उपचार आदि काममा आउने–जाने गर्छन । उपचार लगायतका काममा आउने नेपाली विभिन्न दलाल र माफियाको फन्दामा परेर ठूलो पूँजी गुमाउन तथा लुटिन बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालीलाई न्यूनतम शुल्क लिएर एकाध दिनका लागि बसोबासको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने प्रवासीको माग छ ।

१२– भारु सटहीको समस्या बेला बेला गम्भीर रुपमा देखा पर्ने गरेको छ । विद्यमान सरकारी विनिमय दर १०० भारु बराबर १६० नेरु भए पनि २ देखि १५ सम्म प्रति सयकडा अतिरिक्त कमिशन लिएर दलालले भारु उपलब्ध गराउने गरेका छन् । भारत प्रवेश गर्ने प्रमुख नाकामा यसले एउटा ठूलो व्यापारको रुप लिएको छ । यसलाई सरकारले अविलम्ब रोक्नु पर्ने प्रवासीको माग छ । यस अवैध कारोबारमा संलग्न विचौलियाहरुलाई कार्वाही गर्नुपर्ने तथा स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, पर्यटन आदिका लागि भारत आउने नेपाली नागरिकहरुलाई सरकारले सहज रुपमा भारु उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ । तर, सरकारले यसमा कुनै चासो दिएको छैन ।

१३– भारतमा ठूलो संख्यामा साना र मझौला नेपाली व्यापारी तथा विभिन्न सरकारी, अर्धसरकारी र नीजि क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली छन् । भारतमा रहेबसेका प्रवासी नेपालीले आफ्ना परिवारलाई पठाउने रकमले नेपालको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुराएको, भारुको अभावलाई धेरै हदसम्म समाधान गरेको प्रवासीहरु बताउँछन् । प्रवासी नेपालीको पूँजी र सिप परिचालन गर्नका लागि सरकारले उपयुक्त प्रवासी नेपाली मैत्री योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । तर, सरकार यसमा चासो दिदैन ।

१४– बेग्लौर लगायतका दक्षिणी भारतमा नर्सिङ पढने विद्यार्थीलाई भाारतमा प्राक्टिस गर्नबाट भारतीय नर्सिङ काउन्सिलले रोक लगाएको छ । नेपाली विद्याथीबाट भारतीय शैक्षिक संस्थाले वर्षेनी ठूलो रकम लिन्छन् । तर, विद्यार्थीहरुलाई व्यवहारिक ज्ञान हासिल गर्ने कर्मबाट वंचिन गर्छन । यो अन्यायपूर्ण कदम सच्चाउन सरकाले ध्यान नदिएको प्रवासीको दूखेसो छ ।

१५–नेपाली दूतावासमा कार्यरत तल्ला तहका कर्मचारीलाई मनोमानीपूर्ण तरिकाले निष्कासन गरिएको छ । उनीहरुको रोजगारी खोसिएको छ । सरकारले राजदूतलगायत उच्च ओहदाका कर्मचारीहरुको तलबभत्ता, आवास सुविधा, मोटर, तेल, माली, घरेलु सहयोगी आदिमा राज्यले वार्षिक दशौं करोड बजेट खर्च गर्छ । तर, सानो तलव रासीमा काम गर्ने कर्मचारीको निष्कासन अत्यन्तै अमानवीय कदम रहेको प्रवासीहरुको बुझाई छ । उनीहरुले दूतावासको खर्च पारदर्शी बनाउन समेत माग गरेका छन् । तर, प्रवासीहरुलाई यो सूचना दिन सरकार र दूतावास तयार छैनन् ।

१६– भारत तथा नेपालबीच सम्पन्न १९५० को असमान शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई खारेज/पुनरावलोकन गरी नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच नआउने तथा भौगोलिक अखण्डता नखल्बलिने गरी समयसापेक्ष नयाँ सन्धि गरिनुपर्ने प्रवासीको माग छ । यो विषयमा नेपाल सरकार गंभीर नबन्ने गरेको प्रवासीहरुको मत छ ।